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केंद्र सरकार का बड़ा कदम बनेंगे 2 लाख PACS, करोड़ों लोगों को होगा लाभ

केंद्र सरकार का बड़ा कदम बनेंगे 2 लाख PACS, करोड़ों लोगों को होगा लाभ

देश को नई दिशा और दुनियाभर में दमदार बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार नये कदम उठा रही है. जिसका असर अब धरातल पर भी देखने को मिल रहा है. हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने PACS का दायरा बढ़ाते हुए  उसे दो लाख करने का ऐलान किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि, अब तक देश में जो काम कॉमन सर्विस सेंटर कर रहे थे, वही काम PACS भी कर सकेगा. इतना ही नहीं इसका फायदा देश के लाखों करोड़ों लोगों को होने वाला है.

समझौते ज्ञापन पर हुए साइन

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने PACS को लेकर एक समझौते ज्ञापन यानि की एमओयू पर साइन किये हैं. इस दौरान सूचना प्रौद्योगिक मंत्री अश्वनी वैष्णव भी मौजूद रहे.

एकजुटता से बढ़ेगा दायदा

PACS का दायरा बढ़ाने के लिए कई लोगों की एकजुटता और भागीदारी होगी. जिसमें खास तौर पर सहाकारिता मिनिस्ट्री और नाबार्ड, CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड शामिल होगा.

किसानों और ग्रामीणों को मिलेंगी सेवाएं

केन्द्रीय गृह मंत्री और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि, देश के सपने को साकार करने के लिए यह बड़ा कदम है. इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा जाएगा. इसके अलावा PACS  की मदद से किसानों के साथ-साथ ग्रामीणों को भी 300 से ज्यादा CSC की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

पांच साल में 2 लाख PACS बनाने का लक्ष्य

केंद्रीय सरकार की नई योजना के तहत PACS को देश के हर बड़े और छोटे हिस्सों तक पहुंचाना है. जिसके लिए आने वाले पांच सालों में दो लाख PACS  बनाने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि देश की आधी आबादी सहकारिता से जुड़ी है. जिसे देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय को अलग से बनाने का फैसला लिया था, जिसका फायदा आज देश के हर वर्ग को मिल रहा है.

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PACS को समझना जरूरी

PACS को प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी कहा जाता है. जो देश की सबसे छोटी ऋण संस्था है. किसानों और गरीबों की सहूलियत के लिए गांव पचायत के लेवल पर काम करती है. हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि, इसकी सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध की जाए. इसके अलावा किसान किसी के झांसे में ना फंसे इसका ध्यान रखते हुए PACS  बनाया गया है.

पैक्स और डेयरी से जुड़े सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर बढ़ जाएगी किसानों की आमदनी

पैक्स और डेयरी से जुड़े सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर बढ़ जाएगी किसानों की आमदनी

हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए बयान से यह बात सामने आई है कि भारत में सरकार सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती देने के लिए कार्य कर रही है. सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर इसे मजबूत बनाने के लिए कई तरह की सहकारी समितियों का निर्माण किया जाएगा. खबरों की मानें तो देश में एक बार फिर से सहकारिता आंदोलन जोर पकड़ने वाला है. केंद्र सरकार भी इसे लेकर बड़े लेवल पर काम कर रही है. इसके तहत अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स; PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गठित की जाएगी. इस सभी कार्य को लेकर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है. हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक मंत्रिमंडलीय बैठक में इस फैसले की जानकारी जनता को दी है.  अभी भी पूरे देश में लगभग  63,000 पैक्स समितियां कार्य कर रही है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी से पता चला है कि देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में कई तरह की समितियों का गठन किया जाएगा.

जलाशय पंचायत में बनाई जाएंगी मत्स्य पालन समिति

इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में पैक्स समिति  तो बनाई ही जाएगी इसके अलावा सभी पंचायत जहां जलाशय है वहां पर मत्स्य पालन समिति बनाने की योजना भी बनाई जा रही है. अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह जानकारी दी है कि इस योजना के प्रस्ताव को हाल ही में चल रही बाकी सभी सरकारी योजनाओं के साथ मेल मिलाप करते हुए लागू किया जाएगा. यह  सहकारी समितियां योजना को एक जरूरी और आधारभूत ढांचा बनाने में मदद करेगी और आगे चलकर यह इस योजना को एक सशक्त रूप देने में भी काफी सहायक साबित होगी. ये भी पढ़े: जानिये PMMSY में मछली पालन से कैसे मिले लाभ ही लाभ

कंप्यूटरीकरण के लिए रखा गया है बजट

इस योजना के तहत जो भी किसान सहकारी समिति के सदस्य बनते हैं उन्हें खरीद और विपणन जैसी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएंगी जो उनकी आमदनी बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद करेगी.इन सभी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जो वहां के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाले हैं.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई समिति के साथ मिलकर इन सभी पैक्स समितियों का कंप्यूटरीकरण करने की बात भी कही है. अगर यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाती है तो ना सिर्फ कामकाज में पारदर्शिता आएगी बल्कि सभी जुड़े हुए व्यक्ति सही तौर पर जवाबदेह होकर अपना काम कर सकते हैं.हाल ही में देश भर में एक्टिव करीब 63,000 पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और इसमें से केंद्र की हिस्सेदारी लगभग 1,528 करोड़ रुपये की  मानी जा रही है..